बिलकिस बानोच्या निमित्ताने

 

बिलकिस बानोच्या निमित्ताने

गुजरातमध्ये २००२ साली दंग्यांच्यावेळी बिलकिस बानो या महिलेवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला, तिच्या कोवळ्या मुलीला दगडावर आपटून मारण्यात आले, तिच्या सोबत असणार्‍या काही महिलांवर सुद्धा बलात्कार करण्यात आला. इतर अनेकांना बिलकिस समोर मारण्यात आले. हे भयानक प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न पोलिस आणि प्रशासनाद्वारे करण्यात आला. जिद्दी बिलकिस हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात घेऊन गेली. गुजरातमध्ये तिला न्याय मिळणार नाही याची खात्री त्या वेळच्या सर्वोच्च न्यायालयाला पटल्यामुळे त्याबाबतचा खटला महाराष्ट्र राज्यात मुंबईला चालवण्यात यावा असे आदेश देण्यात आले. त्यावेळच्या विशेष सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश श्री. यु.डी. साळवी यांनी खून आणि सामूहिक बलात्कार केल्याबद्दल अकरा आरोपींना २१ जानेवारी २००८ रोजी जन्मठेपेची सजा सुनावली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती विजया कापसे तहिलरामानी आणि न्या. मृदुला भाटकर यांच्या खंडपीठाने ती सजा कायम ठेवली. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१९ साली बिलकिस बानोला पन्नास लाख रुपये नुकसान भरपाई आणि सरकारी नोकरी देण्याचे आदेश गुजरात सरकारला दिले.  

या सर्व पार्श्वभूमीवर हिंदूराष्ट्रनिर्मितीसाठी हा महान पराक्रम करणार्‍या आणि त्यासाठी जन्मठेपेची शिक्षा भोगणार्‍या सर्व अकरा हिंदूहृदयसम्राटांना हिंदूहितरक्षक गुजरात सरकारने त्यांचे वय, त्यांची तुरुंगातील चांगली वर्तणूक बघून त्यांची शिक्षा कमी करून त्यांना मोकळे सोडले आणि तुरुंगाबाहेर त्यांचे जोरदार स्वागत करण्यात आले, त्यांना पेढे भरवण्यात आले, महापराक्रम करून सकुशल परत आल्याबद्दल त्यांचे औक्षण करण्यात आले.......आता जागोजागी त्यांचे सत्कार ही होतील. हिंदुत्वाच्या तथाकथित प्रयोगशाळेत एक अध्याय संपला. अर्थात न्यायाची खरोखर चाड असेल तर सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणावर पुन्हा विचार करेल अशी आशा करायला हरकत नाही.

कायद्यांच्या तरतुदी, न्यायालयीन निकालानंतर सजा माफ किंवा कमी करण्याबाबतचे शासन निर्णय, त्यानुसार झाले ते योग्य की अयोग्य, वगैरे बाबत चर्चा होत राहणार, त्यातून काही निष्पन्न होईल किंवा होणार ही नाही. परंतु आजकाल अनेक प्रकरणे आणि अनेक न्यायनिर्णय बघता सर्वच क्षेत्रात ध्रुवीकरण होत आहे आणि ते करू पाहणारे यशस्वी होत आहेत हे बघून मन विषण्ण होते. विशेषत: गुन्हेगारांची सजा कमी/माफ करायची असेल तर ज्या न्यायाधीशाने सजा सुनावली असेल त्याचे मत (कारणांसाहित) मागवणे आवश्यक आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात सांगितलेले असताना या प्रकरणात तसे करण्यात आलेले दिसत नाही. कायदे, शासन निर्णय, आदेश, काहीही असले तरी अशा घृणास्पद प्रकरणात ते वापरावेत किंवा नाही याचा विचार कायद्याचे राज्य असणार्‍या राज्यांनी करायला नको का? ‘हम करे सो कायदा’ या पद्धतीने शासन यंत्रणेने वागावे आणि न्याययंत्रणेने ते निमूटपणे सहन करावे, हे योग्य आहे का?       

कल्पना करा.......बिलकिस बानोबाबत घडलेला भयानक प्रकार एखाद्या लक्ष्मी देशपांडे किंवा सरस्वती कुलकर्णीबाबत घडला असता (तो मुसलमान किंवा ख्रिस्ती लोकांनी केला असता) आणि न्यायालयाने सजा ठोठावल्यावर त्यांना कुठल्याशा शासन निर्णयाचा आधार घेऊन गुन्हेगारांची सजा कमी करण्यात आली असती तर या देशात केवढा आगडोंब उसळला असता. मुळात आपले शासन देशाचे किंवा कुठल्याही राज्याचे शासन असा निर्णय घेण्यास धजावले असते का? असे एखादे प्रकरण माझ्यातरी पाहण्यात आले नाही. कोणाला त्याबाबत माहिती असेल तर जरूर प्रसिद्ध करावी. श्रद्धेच्या किंवा भावनेच्या नावाखाली हजारो लोकांची कत्तल करून किंवा होऊ देऊन, सर्व शासकीय, न्यायालयीन यंत्रणांना वेठीस धरून आपले ईप्सित साध्य करून घेणारे लोक काहीही करू शकतात. अशा वेळी ‘कायद्यासमोर सर्व नागरिक समान’ हे सुप्रसिद्ध तत्व देशभरातील सर्वच न्यायालयांमध्ये आणि शासकीय कार्यालयांमध्ये टेबलच्या ड्रॉवरमध्ये किंवा कचराकुंडीत पडलेले असते. ‘न्यायालयांत न्याय मिळतोच असे नाही’ असे आजकाल सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ही सांगू लागले आहेत, यापेक्षा आणखी दुर्दैव ते कोणते? काही आरोपींच्या प्रकरणात लवकरात लवकर सुनावणी घेऊन त्यांना लवकर जामिनावर सोडायचे आणि काहींना उगीचच काही तरी लंगडी कारणे देऊन तुरुंगात खितपत ठेवायचे धोरण का आणि कोणाच्या सांगण्यावरून अवलंबले जाते, या विषयावर एक सर्वे केला तर चित्र स्पष्ट होईल. न्यायालयांतही ध्रुवीकरण होऊ शकते याची कल्पना आपल्या घटनाकारांनी केली नसावी. एकंदरीत सर्व यंत्रणा ध्रुवीकरणाला साथ देत असतील तर कठीणच आहे. तरीही बिलकिस बानो प्रकरणाच्या निमित्ताने संबंधित यंत्रणा आणि न्यायालयांना जाग यावी आणि जात, पंथ, धर्म, रंग, पक्ष यातून बाहेर पडून सर्वांनी विवेक आणि फक्त विवेकानेच आपले कार्य पार पाडावे, अशी आशा करू या.

 

अ‍ॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००

न्यायपालिकेला टकलेंनी दाखवला आरसा

 

न्यायपालिकेला टकलेंनी दाखवला आरसा

लोयांच्या मृत्यूबाबत निरंजन टकले यांचे पुस्तक, “WHO KILLED JUDGE LOYA?”

(शोध पत्रकारितेचा उत्तम नमुना)

 

काल रात्री सुविख्यात पत्रकार निरंजन टकले यांनी लिहिलेले “हू किल्ड जज लोया?” (WHO KILLED JUDGE LOYA) हे पुस्तक वाचून संपवले आणि रात्रभर झोप आली नाही. सतत सोहराबुद्दीन, कौसर बी, प्रजापती, अमित शाह, न्यायाधीश लोया, मोहित शाह, मोडक, कुलकर्णी, गवई, शुक्रे, राठी, बरडे, घाबरलेले लोया कुटुंबीय आणि पुस्तकातील इतर अनेक पात्रे डोळ्यासमोर येत होती. नागपुरातील रविभवन, दंडे हॉस्पिटल, मेडिट्रिना हॉस्पिटल, जीएमसीचे शव विच्छेदनगृह, लोयांचा मोडलेला चष्मा आणि त्यांचा रक्ताने माखलेला शर्ट वारंवार डोळ्यासमोर येत होते.

·        भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष सीबीआय न्यायाधीश ब्रिजगोपाल लोयांचा मृत्यू नैसर्गिक आहे असे नि:संदिग्ध शब्दांत आपल्या १९ एप्रिल २०१८ च्या आदेशात म्हटलेले असताना त्या मृत्यूबाबत संशयाचे धुके निर्माण करून अजूनही अनुत्तरित असणारे अनेक प्रश्न उभे करणारे पुस्तक लिहिण्याची हिंमत सुविख्यात पत्रकार निरंजन टकले यांनी केल्याबद्दल त्यांना त्रिवार सलाम...... सगळीकडे अंधार दाटून आलेला असताना काही मिणमिणत्या पणत्या आपापल्या परीने तो अंधार दूर करण्याचा प्रयत्न करीत असतात. त्यातलाच हा प्रकार आहे. त्याची सावरकरांवरील “द वीक” मधली कवर स्टोरी वाचून हाच माणूस माझ्या मामाला न्याय मिळवून देऊ शकतो असा विश्वास बाळगून एक वीस-एकवीस वर्षांची तरुणी त्याला भेटायला येते काय आणि पाहता पाहता हा माणूस स्वत: चा जीव धोक्यात घालून किती किती खोदकाम करतो त्याला तोड नाही. गेली पाच सहा वर्षे एकाच ध्येयाने पछाडलेला हा शोध पत्रकार परमवीरचक्र पुरस्कारास पात्र आहे असे ज्येष्ठ पत्रकार, लेखक आणि माजी केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी यांनी उगीचच म्हटलेले नाही, याची खात्री हे पुस्तक वाचताना पदोपदी येते. ज्यांना ज्यांना या देशातील एकूणच परिस्थितीबद्दल काही वाटत असेल त्यांनी हे पुस्तक विकत घेऊन वाचायला हवे.

·        एका न्यायाधीशाचा संशयास्पद मृत्यू झालाय हेच बाहेर यायला दीड वर्षाचा काळ जातो आणि एक प्रचंड धास्तावलेली मुलगी एका पत्रकाराला सांगण्याची हिंमत करते. त्यानंतर जवळजवळ वर्षभर अनेक अडथळ्यांची शर्यत पार करीत निरंजन “द वीक” साठी आपली स्टोरी पूर्ण करतो. तो सर्व वृत्तान्त मुळातूनच वाचण्यासारखा आहे. एखादी बातमी जगासमोर येऊ नये असे वाटणारे जेव्हा बातमीदाराच्या पाठीमागे लागतात, त्याचे फोन टॅप केले जातात, संबंधित व्यक्तींवर पाळत ठेवली जाते, काही सूत्रांच्या मदतीने आवश्यक ते पुरावे गोळा केल्यावर एवढ्या मेहनतीने केलेली बातमी छापायला “द वीक” चे संपादक नकार देतात, तो राजीनामा देतो, नंतर काही ठिकाणी ही बातमी छापण्याची विनंती करतो, नकार....नकार.....नकार....पण पुढे “कॅरावान” चे संपादक ही बातमी छापायला तयार होतात..........आणि दि.२० नोव्हेंबर २०१७ रोजी ही बातमी प्रकाशित होते. “A Family Breaks Its Silence: Shocking details emerge in death of judge presiding over Soharabuddin trial” –Niranjan Takle.

·        त्यानंतर निरनिराळे खुलासे होत जातात, केले जातात, हळूहळू बातम्यांची शृंखलाच येते. २३ नोवेंबर २०१७ रोजी महाराष्ट्र शासनातर्फे चौकशीचे आदेश दिले जातात. ती ४८ तासात पूर्ण होते. भारताच्या इतिहासात एखादी चौकशी ४८ तासांत पूर्ण होण्याचे हे पहिलेच उदाहरण असावे. वरुन तसे आदेशच असावेत. लोयांच्या शेवटच्या काळात त्यांच्यासोबत असणारे चार न्यायाधीश आपापले कथन करतात. लोया कुटुंबीय आणि ते सर्व न्यायाधीश लोयांच्या मृत्यूबाबत कुठलाही संशय नाही असे सांगतात. चौकशी समितीचा अहवाल म्हणजे ठरवून केलेल्या “कवर अप” चाच प्रकार दिसतो. ‘काही तरी भयंकर घडले आहे’ असे सांगणारे कुटुंबीय ‘तसे काहीच झालेले नाही’ असे का सांगतात हे शेमडे पोर ही सांगू शकेल.  ‘आम्ही आधीच एक जीव गमावलाय आणखी गमवायचे नाहीत’, ही त्यामागची भूमिका असू शकत नाही का? पण जगातील सर्वशक्तिमान सर्वोच्च न्यायालय त्याबाबत चकार शब्द ही काढत नाही. त्यांची बदललेली भूमिका ग्राह्य धरली जाते.

·        मुळात एखाद्याचा मृत्यू नैसर्गिकरित्या झालेला असता तर एवढी गुंतागुंत पुढे का झाली असती? तीन न्यायाधीश मित्र मुंबईहून नागपूरला आले (दोघांनी लोयांना आणले असेही म्हटले जाते). त्यातले लोया मृत्यू पावले. त्यांचा मृतदेह उर्वरित दोघांनी त्यांच्या  घरी मुंबईला न्यायला नको होता का? जिल्हा न्यायाधीशांनी दोन कनिष्ठ न्यायाधीश लोयांचा मृतदेह घेऊन जाणार्‍या अॅम्ब्युलन्स सोबत खाजगी कारने गातेगावला पाठवले होते म्हणे. पण ते काय गावाच्या वेशीवरूनच परत आले की काय? कारण कोणी न्यायाधीश अंत्यविधी प्रसंगी हजर असल्याचे कोणीच सांगत नाही. आणि अॅम्ब्युलन्समध्ये इतर कोणी असल्याचे ही कोणी सांगत नाही. इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तात ते दोन कनिष्ठ न्यायाधीश तिथे पोचले होते आणि अंत्यविधीनंतर ते लोयांच्या वडिलांना भेटून परतले अशी माहिती सूत्राच्या हवाल्याने दिली आहे. लोया कुटुंबियांनी मात्र तसे कुठेही निरंजनला किंवा कुणालाही सांगितलेले दिसत नाही.    

·        संशयास्पद अशा अनेक बाबी सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडल्या गेल्यावरही चार न्यायाधीशांच्या कथनावर विश्वास ठेवून लोयांच्या मृत्यूबाबत स्वतंत्र चौकशीची मागणी करणार्‍या जनहित याचिका फेटाळून लावल्या....आणि लोयांचा मृत्यू नैसर्गिकच होता असे ठासून सांगितले. या याचिका म्हणजे याचिकाकर्त्यांचा न्यायपालिकेवरील हल्ला आहे असे नमूद करीत तरी सुद्धा आम्ही अवमानाची कारवाई करणार नाही असे आदेशात म्हटले आहे.    पण....दया, कुछ तो गडबड है. शव-विच्छेदन अहवालानुसार लोयांचा मृत्यू १ डिसेंबर २०१४ रोजी सकाळी ६.१५ वाजता झाला. मग पहाटे पाच साडे पाच च्या दरम्यान लोयांच्या बहिणींना ते वारल्याचे बरडेंनी का कळवले असावे? इथून जी खोटेपणाची मालिका सुरू होते ती थांबतच नाही. निरंजनच्या पुस्तकातील हे सर्व वर्णन मुळात वाचण्यासारखे आहे. हे पुस्तक वाचावे आणि याच प्रकरणातला सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल वाचावा. पुस्तक जास्त विश्वासार्ह वाटेल, असे मी खात्रीपूर्वक सांगू शकतो. पण सर्वोच्च न्यायालयाने एकदा नैसर्गिक मृत्यू चे निदान केल्यावर लोयांना कोणी मारले असा प्रश्न छातीठोकपणे विचारून निरंजनने आपल्या एका संवैधानिक संस्थेचा फोलपणा दाखवून दिलेला आहे. तसेच या पुस्तकातील अनेक प्रसंगांतून जाणते राजे, जाणत्या राजकन्या, तथाकथित ज्येष्ठ आणि वजनदार राजकीय नेते, मोठमोठे संपादक-पत्रकार, इत्यादी किती कातडीबचावू किंवा हतबल असतात हे ही निरंजन ने दाखवून दिले आहे. विशेष ओळख नसताना माहिती पुरवणारे आणि जीवावर उदार होऊन कुठल्याही अपेक्षेशिवाय या कामात मदत करणारे अनेक सज्जन ही निरंजनने या पुस्तकात दाखवून दिले आहेत. त्यांच्याच सहकार्याने निरंजन ने हा प्रवास पूर्ण केला. “ALL IS NOT LOST. ALL IS NEVER LOST.”   

·        लोयांना नागपूरला घेऊन येणारे न्यायाधीश मोडक आणि कुलकर्णी लोयांच्या मृत्यूनंतर दोन महिन्यांनी लोया कुटुंबियांच्या सांत्वनासाठी गेले होते. कारण काय तर ते घाबरले होते म्हणे... कोणाला घाबरले होते? आणि त्यांच्याच सांगण्यानुसार झालेल्या नैसर्गिक मृत्यूत घाबरण्यासारखे काय आहे? न्यायाधीश च घाबरले तर सामान्यांची काय गत? आता हे दोघेही उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आहेत, ते यापुढे तरी न घाबरता न्यायदानाचे पवित्र (?) कार्य करतील अशी आशा करू या.

·        पुस्तक वाचताना लोयांचा मृत्यू न्या. गवई आणि न्या. शुक्रे यांनी सांगितल्याप्रमाणे आणि पुढे सर्वोच्च न्यायालयानेही सांगितल्याप्रमाणे मुळीच नैसर्गिक वाटत नव्हता. संपूर्ण घटनाक्रम संशयास्पदच वाटत होता. आणि जर लोयांना खरोखरच कोणी मारले असेल तर त्यांना का मारले असावे? हा प्रश्न पडतो. कोणाला संपूर्ण न्यायपालिकेवर दहशत तर निर्माण करायची नसेल? सोहराबुद्दीन खटला चालवायला पाहिजे तो न्यायाधीश त्यांच्याऐवजी (कसलीही प्रशासकीय कारणे दाखवून) कधीही बसवता आला असता, हवा तो निर्णय कसाही लिहून घेता आला असता, त्यासाठी लोयांचा बळी का घ्यावा लागला? शंभर कोटी लाचेची लालूच (खरेच दाखवली असेल तर) दाखवायचीही काही एक गरज नव्हती. पदोन्नतीसाठी किंवा पाच पन्नास लाखासाठी पाहिजे तसा आदेश देणारा न्यायाधीश अख्या महाराष्ट्रात सापडला नसता?

·        “कायद्यापुढे कोणीही मोठा नाही”, हे मिथकच आहे असे हे पुस्तक वाचल्यावर जाणवते. कायदा पाहिजे तसा वाकवून, मोडून त्याचा पाचोळा ही केला जाऊ शकतो, आणि हे काही...फक्त काहीच लोक करू शकतात.          

·        पुस्तकातील अनेक बाबी या लेखात नमूद करण्यासारख्या आहेत पण त्या मुळात वाचणे जास्त सयुक्तिक आणि चित्तथरारक राहील. ज्यांना इंग्रजी वाचता येते त्यांनी तर हे पुस्तक घ्यावेच. त्यातील अनेक शब्दांसाठी शब्दकोशाचा आसरा घ्यावा लागला (मला घ्यावा लागला तसा) तरी हरकत नाही.  डॉ. मुग्धा कर्णिक या पुस्तकाचा मराठीत अनुवाद करीत आहेत, तो मराठी भाषिकांसाठी एक अनेक बाबतीत समृद्ध करणारा वाचनीय अनुभव राहील. हॅट्स ऑफ....निरंजन टकले.

ॲड. अतुल सोनक

aasonak@gmail.com           

 

बाबासाहेब, संविधान आणि आपण

 

बाबासाहेब, संविधान आणि आपण

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची आज जयंती. त्यांची अनेक भाषणे, वेगवेगळ्या विषयांवर त्यांनी केलेले अभ्यासपूर्ण लेखन आणि मुख्य म्हणजे भारताचे संविधान, त्यांना एका वेगळ्याच उंचीवर नेऊन ठेवते. संविधान मसुदा समितीचे अध्यक्ष या नात्याने त्यांनी आपल्याला एक अनमोल ठेवा दिलेला आहे. आपले पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी यांनी सुद्धा त्यांच्या सरकारचा एकच धर्मग्रंथ आहे आणि तो म्हणजे भारतीय संविधान असे सार्वजनिकरित्या म्हटले आहे (त्यांच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवायाचा की नाही हे ज्याचे त्याने ठरवावे). आदरणीय बाबासाहेबांच्या जयंतीनिमित्य आपण संविधानाबद्दल चर्चा करणे समयोचित ठरेल.

आदरणीय बाबासाहेब संविधान सभेत त्यांच्या शेवटच्या भाषणात म्हणाले होते, “माझ्या मते, संविधान कितीही चांगले असो, ते राबविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते जर अप्रामाणिक असतील तर ते वाईट ठरल्याशिवाय राहणार नाही. तसेच संविधान कितीही वाईट असो, ते राबविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते जर प्रामाणिक असतील तर ते चांगले ठरल्याशिवाय राहणार नाही.” बाबासाहेब किती द्रष्टे होते हे या त्यांच्या या विधानावरून लक्षात येईल. जणू काही त्यांना पुढे काय वाढून ठेवले आहे याची पूर्वकल्पना संविधान निर्मितीचे वेळीच आली होती.

 

आपल्या देशातील सध्याची सामाजिक, आर्थिक, राजकीय परिस्थिती बघता आपले संविधान किती निष्प्रभ झालेले आहे ते स्पष्टपणे जाणवते. आपण स्वत:लाच संविधान अर्पण करताना ‘स्वातंत्र्य’, ‘समता’, ‘बंधुता’ ही मूल्ये अंगिकारायचे ठरवले. स्वातंत्र्यप्राप्ती आणि संविधान निर्मिती होऊन सात दशके उलटून गेल्यावरही सामाजिक विषमता आहेच. अजूनही बर्‍याच ठिकाणी दलितांवर, मुसलमानांवर या ना त्या कारणाने अत्याचार केले जातात. ‘सर्वांना समान न्याय’ हे तत्व अमलात येताना मुळीच दिसत नाही. राज्यकर्ते, न्यायपालिका, कार्यपालिका आणि एकूणच ज्यांच्यावर संविधानाच्या विविध तरतुदी किंवा निरनिराळ्या कायद्यांच्या तरतुदी अमलात आणायची, राबवायची संवैधानिक जबाबदारी आहे ती जबाबदारी कोणीही योग्य रीतीने पार पाडत असताना दिसत नाही. कोणाकडे दाद मागायची हा भला मोठा प्रश्न ज्यांना अन्याय अत्याचार सहन करावे लागतात त्यांना पडू लागला आहे. संविधानाला अपेक्षित भारत आपल्याला दिसतो आहे का? नागरिकांना (विशेषत: पीडित, वंचित नागरिकांना) दिलेले संविधानातील मूलभूत अधिकार जपण्यासाठी सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांनी हस्तक्षेप केल्याची प्रकरणे आजकाल किती प्रमाणात दिसतात?

 

८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी झालेली नोटबंदी कोणाला आठवत नाही. सगळे अर्थचक्र थांबले, बिघडले, उन्हातान्हात बँकेच्या रांगेत उभे असलेले अनेक लोक मरण पावले, नोटबंदीमुळे ना भ्रष्टाचार नष्ट झाला ना आतंकवाद-नक्षलवाद थांबला. आपल्या आदरणीय पंतप्रधानांनी अचानक घेतलेला तो निर्णय संवैधानिक होता किंवा नाही हे तपासण्याची गरज अजून ही सर्वोच्च न्यायालयाला वाटलेली नाही. त्यावेळचे भारताचे सरन्यायाधीश न्या. टी. एस. ठाकूर, न्या. ए. एम. खानविलकर आणि न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने दि. १६.१२.२०१६ रोजी झालेल्या सुनावणीत नोटबंदीबाबतच्या सर्व याचिका आणि अनेकांनी केलेले त्यासंबंधात केलेले विविध अर्ज पाच सदस्यीय संविधानपीठापुढे सुनावणीसाठी ठेवण्यात याव्यात असा आदेश दिला होता. त्या आदेशात तब्बल ९ प्रश्न विचारार्थ तयार करण्यात आले होते. आश्चर्याची बाब अशी की २०२२ साल उजाडले तरी या सुनावणीसाठी संविधानपीठ स्थापन झालेले नाही. सर्व याचिका आणि अर्ज प्रलंबित आहेत. एखादा शासन निर्णय संवैधानिक आहे किंवा नाही हे तपासायला इतका वेळ लागावा? सरन्यायाधीश खेहर, मिश्रा, गोगोई, बोबडे आणि आता रमणा यापैकी एकालाही या प्रकरणाचे गांभीर्य कळू नये? या प्रकरणासाठी संविधानपीठ स्थापन करण्यात कसली अडचण होती आणि अजूनही आहे? भारतातल्या सर्वशक्तिमान न्यायालयाला कोणाची भीती तर वाटत नसेल असा प्रश्न यामुळे निर्माण होतो. तशीही संविधानपीठापुढे मुख्य ३५ आणि संबंधित अशी ५०० च्या वर प्रकरणे सुनावणीसाठी प्रलंबित आहेत. सर्वांना समान आणि जलद न्यायाचे तत्व आम्ही अशा तर्‍हेने आपल्या वातानुकूलित कार्यालयात/न्यायालयात गुंडाळून ठेवले आहे. ज्या शिताफीने लोया मृत्यू प्रकरण, राफेल प्रकरण किंवा अर्णब गोस्वामी प्रकरण हाताळल्या गेले, ती तडफ इतर अनेक महत्वाच्या प्रकरणात का दाखवली जात नाही?  काश्मीर प्रश्न (३७० कलम), नवे शेतकरी कायदे, कोरोना काळातील मजुरांचे स्थलांतर आणि कोरोनाग्रस्तांच्या उपचाराचे, लसीकरणाचे प्रश्न, सीएए, एनआरसी, इत्यादि अनेक प्रकरणात आपण ढिसाळ कारभार बघितला. पण शू...........कोणी बोलायचं नाही. हे सर्व विद्वान इतर कामात व्यस्त आहेत. आज आदरणीय बाबासाहेब हे असले प्रकार बघायला हवे होते. या देशाचे दुर्दैव असे की आज बाबासाहेबांच्या उंचीचे नेते कुठेही उपलब्ध नाहीत. माझा पुनर्जन्मावर विश्वास नाही त्यामुळे ‘बाबासाहेब परत या’ असेही म्हणता येत नाही.

 

बाबासाहेबांनी म्हटल्याप्रमाणे संविधान राबवण्याची जबाबदारी असणारे लोक अप्रामाणिक असतील तर संविधान कितीही चांगले असून उपयोग नाही याचा प्रत्यय आपण भारतीयांना आज पदोपदी येत आहे. संविधानपीठाने दिलेला साबरीमाला मंदिर प्रवेशाचा निर्णय अजूनही अमलात येऊ शकलेला नाही. देशात कायद्याचे राज्य असूनही शेकडो वर्षे जुनी मशीद बेकायदेशीररित्या आणि फौजदारी स्वरूपाचा कट करून पाडणारा समूह बाइज्जत बरी होतो आणि ज्याचे अस्तित्व किंवा जन्मस्थळ सुद्धा विवादित आहे त्याचे मंदिर उभारणीस तीच जागा दिली जाते हा कायद्याच्या कल्पनेचा आणि संविधानाचा पराभव नव्हे का? एखाद्या समूहाने, झुंडीने एखादी कृती करायचे ठरवले तर त्यांना रोखण्याची किंवा कृती घडल्यावर त्या समूहाला शासन केले जाण्याची कसलीही शाश्वती राहिलेली नाही. किंवा राज्यकर्ते आपल्या सोयीनुसार कोणावर कायदेशीर कारवाई करायची आणि कोणावर नाही हे जर ठरवत असतील आणि न्यायपालिका ही विशिष्ट पद्धतीने ‘न्यायदान’ करीत असेल तर सामान्यजनांनी कुठे दाद मागावी?

 

पूर्वी सायकलवर किंवा एखाद्या खटारा स्कूटर वर फिरणारी व्यक्ती काही वर्षांत मर्सिडिज किंवा तत्सम महागड्या गाड्यांतून फिरत असेल तर आणि त्याबाबत कोणीच काही करू शकत नसेल तर आपले संविधान आणि कायदे काय कामाचे? त्यातील तरतुदींचे पाहिजे तसे अर्थ काढून मोठमोठ्या शब्दांची आतिषबाजी करून न्यायनिर्णय दिले जात असतील आणि ‘सत्यमेव जयते’ च्या नावाखाली अन्यायग्रस्त लोकांवर आणखी अन्याय केला जात असेल तर संविधान हे सभा समारंभात मोठमोठी भाषणे देण्यासाठीच उरले आहे की काय असा प्रश्न पडतो.

 

उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक निर्णय संबधितांकडून अमलात आणले जात नाहीत. त्यामुळे न्यायालयीन अवमाननेची कारवाई केली जाते. तसली हजारो अवमानना प्रकरणे प्रलंबित आहेत. संविधान आणि अनेक कायदे अस्तित्वात असताना काही लोक वाटेल ते करू शकत असतील आणि त्यातून सहीसलामत सुटत असतील तर या कर्तृत्ववान लोकांचे कौतुक करण्यापलिकडे सामान्य माणूस काय करू शकतो? संविधान सभेतील शेवटच्या भाषणात आदरणीय बाबासाहेब म्हणाले होते की आपल्याला आता संवैधानिक मार्ग उपलब्ध असल्यामुळे यापुढे कुठलाही असंवैधानिक मार्ग (कायदेभंग, असहकार, सत्याग्रह) वापरण्याची गरज नाही. परंतु आजची एकूणच परिस्थिती बघता संवैधानिक मार्ग कितपत परिणामकारक आहेत याबाबत प्रश्न निर्माण होतो. असंवैधानिक मार्ग दडपण्यास शासन यंत्रणा सक्षम आहेच पण संवैधानिक मार्गात देखिल कसे अडथळे निर्माण करता येतील याकडेही सत्ताधारी मंडळी लक्ष देऊन असतात. न्यायालयांची अपूरी संख्या, पायाभूत सुविधा न पुरविणे, न्यायमूर्तींच्या रिक्त जागा न भरणे, असे अनेक प्रकार करून संवैधानिक मार्गावर अडचणी निर्माण करण्याचे कार्य सत्ताधारी लोकांकडून केले जाते.

 

लोकशाही शासनव्यवस्थेत ज्यांच्यावर अनेक गुन्हेगारी खटले प्रलंबित आहेत असे हजारो आमदार-खासदार निवडून येत असतील आणि त्यांच्या हातात आपली शासन व्यवस्था असेल, तेच लोक मंत्री, मुख्यमंत्री म्हणून आपल्यावर राज्य करीत असतील तर आपले संविधान कितीही चांगले असले तरी काय कामाचे? तसाही या संविधानाबाबत बाबासाहेबांचा भ्रमनिरास तीन वर्षांतच झाला होता आणि ते जाळून टाकण्याची भाषा त्यांनी वापरली होती. आज सात दशकांनंतर परिस्थिती आणखीच हाताबाहेर गेलेली आहे. आपण अराजकाच्या उंबरठ्यावर आहोत. मूलभूत अधिकार पायदळी तुडवले जात आहेत. धार्मिक उन्माद प्रचंड वाढलेला आहे. कुणाच्या धार्मिक भावना दुखावतील म्हणून पुण्यातला ‘नास्तिक मेळावा’ रद्द केला जातो, कोणी भोंगे लावतो म्हणून आम्हीही लावतो अशी धमकी दिली जाते, रस्त्यावर धार्मिक कार्यक्रम केले जातात, शाकाहारी- मांसाहारी वाद सुरू होतात, तथाकथित गोरक्षकांचा उन्माद पचवला जातो, हिजाब, हलाला, तलाक, असे अनेक मुद्दे वारंवार पुढे आणले जातात. विरोधात बोलणार्‍याला मारले जाते, निरनिराळ्या खटल्यांत अडकवले जाते आणि हे सर्व प्रकार आपले संविधान देशभरातील अनेक कपाटांमधून हताशपणे बघत असते...........बाबासाहेबांना विनम्र अभिवादन!!!!!

अतुल सोनक

९८६०१११३००

               

 

    

 

 

 

 

अण्णा आणि वाईन

 

अण्णा आणि वाईन

“कोण आहे रे तिकडे?”, डाव्या कुशीवरून उजव्या कुशीवर वळत अण्णा म्हणाले. “अण्णा ते वाईनवालं आलंय वाईन विकायला दारावर......सतरा प्रकारच्या वाईन आहेत म्हणे.”, जवळच उभा असलेला जानबा बोलला.

“अरे पण ते वाईन तर किराणा दुकानात आणि मॉलमध्ये विकणार होते न?”. “अण्णा लगबगीत उठत म्हणाले. “मला काही कळत नाही बुवा, पण काल पारावार लोक बोलत होते की अण्णा उपोषण करणार असं कळल्याबरोब्बर शासनाने ताबडतोब नवा जी. आर. काढला. दारावर वाईन विक्रीला परवानगी दिली म्हणे.” इति जानबा. ‘अरे काय मूर्ख लोक आहेत. माझा किराणा दुकानात आणि मॉल मध्ये वाईन विक्रीला विरोध आहे म्हणून मी उपोषण करणार आहे असं जाहीर केलं ना. आणि यांनी सरळ दारावर वाईन विक्रीला परवानगी देऊन टाकावी? राम कृष्ण हरी......” अण्णा (त्यांच्या) डोक्याला हात लावत म्हणाले.

“अहो अण्णा, सरकारला वाटलं असेल की अण्णांना दुकानात जाऊन वाईन घ्यायला त्रास होत असेल म्हणून ते उपोषण करणार असतील. केंद्र सरकारने जसे शेतकरी कायदे मागे घेतले तसा राज्य सरकारने वाईनबाबतचा निर्णय लोकहितार्थ (तुमच्या सारख्यांचा विचार करून) बदलला असेल अशी दाट शक्यता या ठिकाणी मला वाटते.” जानबाने आपलं मत मांडलं.

“अरे पण मी वाईन घेतो का?”, अण्णा रागारागात विचारते झाले.

“नाही अण्णा, तसं नाही हो...... तुमच्यासारखे ज्येष्ठ नागरिक (म्हणजे तुम्ही नाही)..... ज्यांना दुकानात जाऊन वाईन घ्यायला त्रास होतो त्यांना घरपोच दिली तर काय हरकत आहे असा सरकारचा विचार असावा. लॉकडाऊनच्या काळात नाही का केवढी सोय केली होती सरकारनं. बरं ते जाऊ द्या अण्णा.......गेल्या काही वर्षांत केंद्र सरकारचे अनेक निर्णय असे आले की ज्यांच्यासाठी तुम्ही आंदोलन करू शकला असता, उपोषण करू शकला असता. पण तुम्ही इतकी वर्षे शांत बसलात आणि वाईन च्या निर्णयाविरोधात उपोषण....असं का?”, आता जानबा पत्रकार झाल्यागत बोलू लागला होता.

अण्णा खूप खोलवर विचार करत असल्याचा देखावा करीत बोलू लागले, “ अरे मी देशभरातला भ्रष्टाचार संपवला. शेतकर्‍यांचे सर्व प्रश्न चुटकीसरशी सोडवले. शेतकरी आत्महत्या संपल्या. देशातला काळा पैसा नष्ट झाला. सर्व सरकारी कर्मचारी कायद्यानुसार वागू लागले. सगळं सगळं नीट सुरू असताना अचानक हे वाईन प्रकरण निघालं आणि माझ्यातला आंदोलक-उपोषणार्थी जागा झाला.”

एवढं सगळं ऐकल्यावरही चूप राहील तो जानबा कसला? तो म्हणाला, “पण अण्णा हा वाईन विषय तुमच्या लेव्हलचा नाही. तुम्ही राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय विषयाला हात घाला.”

“अरे जानबा....हा विषय मोठ्ठाच आहे. दारूचे दुष्परिणाम माहीत नाहीत का तुला?, इति अण्णा.

“अहो अण्णा, किराणा दुकानात गेल्यावर वाईन घेणे कंपल्सरी आहे का? दुकानात ज्या ज्या वस्तू असतात त्या आपण घेतोच का? वाईन घेणारेच विकत घेतील ना.......तुम्ही मला किराणा आणायला पाठवलं तर मी वाईन घेऊन येईन का? सांगा सांगा. डॉक्टर अभय बंग किराणा दुकानात गेले तर ते वाईन घेतील का? जे घेतच नाहीत त्यांनी का घाबरावं? तसेही वाईन खूप कमी लोक पितात असं म्हणतात. उगीचच तुम्ही स्वत:च्या जीवाला त्रास करून घेताय.” जानबाही जिद्दीला पेटला होता. या चर्चेचा काही तार्किक शेवट होताना दिसत नव्हता. अण्णांना तेवढ्यात डुलकी लागली.

उपोषण मंडपात भरपूर गर्दी होती. किराणा दुकान आणि मॉलमध्ये दारू विक्रीला न ठेवण्याचा राज्य सरकारने निर्णय नुकताच जाहीर केला होता. मधला मार्ग म्हणून त्या ऐवजी वाईन दुकानाचे वेगळे परवाने द्यायचे सरकारने ठरवले होते. आंदोलकांना परवाने वाटपात प्राधान्य द्यायचे की नाही, एका गावात किती परवाने द्यायचे, दोन दुकानांमध्ये अंतर किती असावे, वाईन विक्रीचा जास्तीत जास्त लाभ शेतकर्‍यांना कसा करून देता येईल, वाईन दारू नसल्यामुळे किंवा अल्कोहोलचे प्रमाण कमी असल्यामुळे ड्रंकन ड्राइव्ह बाबत नियम शिथिल करता येईल का, वाईन विकत घ्यायला परवान्याची आवश्यकता लागेल का, घरोघरी वाईन निर्मितीची परवानगी देता येईल का, इत्यादि प्रश्नांवर एक सार्वकालिक धोरण ठरवण्यासाठी या विषयतील तज्ज्ञ “बोबडे-बंग-गडकरी” समितीची स्थापना करण्याचे मंत्रिमंडळ बैठकीत ठरवण्यात आले होते. तसेच राळेगणसिद्धीत एक मोठी सरकारी वाईनरी सुरू करण्याचेही ठरले. तिथल्या वाईनला “अण्णा वाईन” हे नाव देता येईल किंवा कसे यावरही समितीने विचार करावा असेही ठरले.  अण्णांच्या उपोषणाची सांगता सरकारतर्फे मोठ्या दिमाखदार सोहळ्यात करण्याचे ठरले. भीष्म पितामह पवार साहेब यांच्या हस्ते अण्णा वाईन-सॉरी-लिंबू पाणी घेऊन उपोषण सोडतील असे ठरले. दरम्यान ‘वाईन’ ला मराठीत पर्यायी शब्द सुचवा अशी मागणी राज ठाकरे यांनी अखिल भारतीय मराठी साहित्य परिषदेकडे केल्याचेही वृत्त आहे.

अण्णांना जाग आली. नुकत्याच पडलेल्या स्वप्नाची नशा त्यांच्या डोळ्यांमध्ये स्पष्ट दिसत होती. जानबा शेजारीच उभा होता. “आज कुठला ब्रॅंड आणलाय जानबा? म्हणजे भाजी कुठली आहे आज, जानबा?” असा प्रश्न विचारीत उत्तराची वाट न बघता अण्णा ईवनिंग वॉकला निघाले.

 

अतुल सोनक

९८६०१११३००

   

पेगॅससपासून आपली सुटका होईल काय?

पेगॅससपासून आपली सुटका होईल काय?

 

पेगॅसस या सॉफ्टवेअरच्या वापरासंबधी किंवा गैरवापरासंबंधी बरेच वादविवाद झाल्यावर आणि भारत सरकारने आपले हात झटकल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात एक समिती नेमून संवैधानिक तरतुदी आजही महत्वाच्या आहेत हे नुकतेच दाखवून दिले. हा वाद मुळात काय होता, संबंधित लोकांना सर्वोच्च न्यायालयात का जावे लागले, भारत सरकारची भूमिका काय होती, न्यायालयाने काय भूमिका घेतली, वगैरे बाबींची चर्चा करणे या निमित्ताने महत्वाचे ठरेल.

 

 ‘पेगॅसस’ हे ‘एनएसओ ग्रुप’ या इस्त्रायली कंपनीने विकसित केलेले सॉफ्टवेअर आहे आणि एका साध्या एसएमएस किंवा ईमेलच्या माध्यमातून ते आपल्या लक्ष्याच्या मोबाइल वा संगणकात घुसवता येते. घुसखोरी झाली की सदर मोबाइल वा संगणक यांतील हवी ती माहिती या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून फोडता येते, असे सांगितले जाते. तसेच मोबाइल/ संगणकधारकाच्या नकळत या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून मोबाइल वा संगणक वाट्टेल तसे वापरता येते. . या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून भारतातील विविध क्षेत्रांतील अनेक व्यक्तींवर हेरगिरी झाल्याचे आरोप झाल्यानंतर बरेच वादळ उठले.. या व्यक्तींमध्ये काही पत्रकार, राजकारणी, न्यायालयीन  कर्मचारी  आणि  स्वयंसेवी संस्थांशी संबंधित कार्यकर्ते/ नेते आदी अनेकांचा समावेश आहे. हे सॉफ्टवेअर फक्त आणि फक्त सरकारलाच विकले जाते असे ‘एनएसओ ग्रुप’ने स्पष्ट केल्यानंतर संशयाची सुई भारत सरकारकडे वळली. अन्य कोणाही खासगी व्यक्तीस जे उपलब्ध नाही आणि जे फक्त सरकारलाच मिळू शकते अशा सॉफ्टवेअरचा वापर झाल्याने थेट सरकारवर संशय घेतला जाणे साहजिक होते.  तसा तो घेतला गेल्यानंतर आरोप-प्रत्यारोपांच्या अनेक फैरी झडल्या. संसदेच्या अधिवेशनात गोंधळ झाला आणि प्रकरण अखेर सर्वोच्च न्यायालयात गेले.

 

अनेक लोकांनी या प्रकरणी सर्वोच्च  न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल, श्याम दिवाण, राकेश द्विवेदी, दिनेश द्विवेदी, कॉलिन गोन्साल्विस, मीनाक्षी अरोरा, मनोहरलाल शर्मा अशा दिग्गज वकिलांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली. भारत सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांनी भरपूर वेळ घेत, टाळाटाळ करत शेवटी मोघम नकार देण्याचेच काम केले. सरकारने पेगॅसस आरोप स्पष्टपणे नाकारलेलेच नाहीत, हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.  ‘या प्रश्नावर अन्य देशांची सरकारे स्पष्ट भूमिका घेत असताना आपण केवळ तटस्थ बघे राहू शकत नाही’ असे नमूद करत सरकारच्या संशयास्पद नाकर्तेपणावर सर्वोच्च न्यायालयाने अंगुलीनिर्देश केला आणि  या ‘हेरगिरी प्रकारामुळे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर निश्चित अतिक्रमण झाले आहे. असे असताना सर्वोच्च न्यायालय हातावर हात ठेवून निष्क्रिय राहू शकत नाही,’ असेही स्पष्ट केले. ‘‘आरोप खरे की खोटे या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी सरकारला पुरेशी संधी दिली गेली. पण मोघम, संदिग्ध नकाराव्यतिरिक्त सरकारने काहीही स्पष्ट केले नाही. तेव्हा आम्हास चौकशीचा निर्णय घेण्याखेरीज पर्याय राहिला नाही,’’ हे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच सरकारने स्वतः या प्रकरणी समिती स्थापन करण्याची तयारी दर्शवली असताना त्यावर विश्वास न ठेवत सर्वोच्च  न्यायालयाने स्वतः  एक समिती स्थापन करून दोन महिन्यात अहवाल देण्यात यावा असे आदेश दिलेत.

सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा, न्या. सूर्यकांत व न्या. हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने दि. २७ ऑक्टोबर २०२१ रोजी या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आर. व्ही. रवींद्रन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करून त्यात श्री. आलोक जोशी, डॉ. संदीप ओबेरॉय, डॉ. नवीन कुमार चौधरी, डॉ. प्रबाहरन पी. आणि डॉ. अश्विन अनिल गुमास्ते यांचा समावेश केला. सर्वोच्च न्यायालयाने या समितीला पेगॅसस हेरगिरीप्रकरणात चौकशी करून सत्य शोधून त्यावर उपाययोजना सुचविण्यास सांगतिले आहे. 

गेल्या काही वर्षांत विशेषतः २०१४ नंतर सर्वोच्च  न्यायालयाने अनेक प्रकरणात घेतलेल्या बोटचेप्या भूमिका बघता, विशेषतः लोया आणि  राफेल प्रकारणांनंतर  या प्रकरणातील भूमिका खूपच प्रभावी आणि दीर्घ परिणाम करणारी ठरेल अशी चिन्हे आहेत. परंतु ही समिती कितपत निष्पक्ष काम करेल किंवा तिला करू दिले जाईल, समितीच्या अहवालानंतर सर्वोच्च न्यायालय काय आदेश देईल आणि त्यानंतर भारत सरकार किंवा ते सरकार चालवणारे मूठभर लोक सर्वोच्च न्यायालयाचे कितपत ऐकतील, हे काळच ठरवेल. बेकायदेशीररित्या बाबरी मस्जिद जमीनदोस्त करणाऱ्यांचे आपण काहीही बिघडवू शकलेलो नाही हा इतिहास जुना नाही. आपल्या विरोधात बोलणाऱ्या, विरोधात जाणाऱ्या किंवा जाऊ पाहणाऱ्या लोकांचे मोदी-शाह काय करतात हे आपण गेली काही वर्षे बघतोच आहोत. कायदे, नियम, त्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्था आणि न्यायालये यांचा वापर कसा करायचा यात ही मंडळी फार वाकबगार आहेत. त्यामुळे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य म्हणा, आपला खाजगी आयुष्य जगण्याचा अधिकार म्हणा.....यांचा विजय झाला असे आपल्याला सध्या वाटत असेल तर काही महिन्यात त्याबाबत भ्रमनिरास होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, समितीने सुचवलेल्या उपायांनंतर तरी पेगॅससपासून आपली सुटका होईल काय? हा खरा प्रश्न आहे. परंतु आपण आशावादी असायलाही हरकत नाही.  यातून काही चांगलेही बाहेर निघू शकेल, अशी आशा करू या.

 

अतुल सोनक

९८६०१११३००